राजस्थान । राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 'लिव-इन' में रहने वाले जोड़ों का पंजीकृत करने के लिए एक पोर्टल शुरू करें। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इनमें 'लिव-इन' जोड़ों ने सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी।