नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद एक ओर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनीटरिंग कमेटी की सक्रियता नजर आने लगी है तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद राजधानी में जून 2014 से अनधिकृत कॉलोनियों में हुए अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ का खतरा मंडराने लगा है।