कानपुर । आधार प्रमाणीकरण एजेंसी के सर्वर से पेंशनर निराश्रित महिलाओं का डाटा गायब हो गया। प्रदेश की तीन लाख निराश्रित महिला पेंशनर का डाटा रीस्टोर नहीं हो सका। इसमें जिले की 2097 निराश्रित महिला पेंशनर का डाटा शामिल है। इसकी वजह से जुलाई में शासन से भेजी गई पेंशन का लाभार्थियों को भुगतान नहीं हो सकी है।

महिला कल्याण विभाग से पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जाती है। प्रति तीन माह में धनराशि लाभार्थी को जारी होती है। आधार प्रमाणीकरण एकाउंट माध्यम से यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था है। आधार प्रमाणीकरण एकाउंट माध्यम वर्ष 2023-24 से लागू हुआ है।

निदेशालय स्तर पर आधार प्रमाणीकरण कार्य श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड करा रहा है। पिछले दिनों आधार प्रमाणीकरण एजेंसी के सर्वर पर साइबर अटैक से प्रदेश के तीन लाख निराश्रित महिला पेंशनर का डाटा उड़ गया। तकनीकी टीम व आईटी इंजीनियरों के प्रयास के बाद भी यह डाटा रिकवर नहीं किया जा सका है।

अब दोबारा कराना होगा आधार प्रमाणीकरण
इसमें कानपुर देहात के 2097 लाभार्थियों का डाटा शामिल हैं। इसको लेकर अब इन लाभार्थियों को खुद का आधार प्रमाणीकरण जनसेवा केंद्र से कराना होगा। जुलाई में भेजी गई तीन माह की पेंशन की किस्त भी इन लाभार्थियों को भुगतान नहीं हुआ है। इससे लाभार्थी परेशान हैं। अब आधार प्रमाणीकरण दोबारा कराने की भागदौड़ भी करनी होगी।
निदेशालय स्तर पर आधार प्रमाणीकरण करा रही एजेंसी के सर्वर पर साइबर अटैक से निराश्रित महिला पेंशनर का डाटा विलुप्त होने की स्थिति की जानकारी मिली है। प्रदेश में करीब तीन लाख निराश्रित महिला पेंशनर का डाटा प्रभावित हुआ है। इसमें जिले की 2097 लाभार्थी निराश्रित महिलाएं शामिल हैं। दोबारा आधार प्रमाणीकरण के लिए सूची समेत संबंधित बीडीओ व एसडीएम को पत्र भेजा गया है।  -रेनू यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी
आधार प्रमाणीकरण एकाउंट माध्यम से निराश्रित महिलाओं को पेंशन भुगतान होता है। साइबर अटैक से जिले की 2097 लाभार्थी का डाटा विलुप्त हुआ है। दोबारा आधार प्रमाणीकरण के लिए सभी बीडीओ व एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं।  -आलोक सिंह, डीएम कानपुर देहात
पत्र निराश्रित महिलाओं संबंधी, सूची दिव्यांगों की भेजी
श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड के सर्वर से गायब डाटा की वजह से प्रभावित निराश्रित महिला लाभार्थियों को दोबारा से आधार प्रमाणीकरण के लिए संबंधित बीडीओ व एसडीएम को डीएम की ओर से पत्र भेजा गया है। हालांकि इसके साथ निराश्रित महिलाओं की सूची संलग्न करने के बजाय दिव्यांगों की सूची भेजी गई है।
बीडीओ व एसडीएम को भेजा गया है पत्र
इसको लेकर ब्लॉक और तहसील के अफसर सिर पीट रहे है। जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव ने बताया कि उनके कार्यालय से खामी नहीं हुई है। संबंधित ब्लॉक व तहसील से शिकायत आने पर सही सूची उपलब्ध कराई जाएगी। दोबारा आधार प्रमाणीकरण के लिए सूची समेत संबंधित बीडीओ व एसडीएम को पत्र भेजा गया है।