नई दिल्ली। उच्च शिक्षा में उद्योग और अकादमिक दूरियां अब 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' योजना से कम हो रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में उद्योग और पेशेवर विशेषज्ञता को एकीकृत करने के उद्देश्य से योजना को मंजूरी दी।