नई दिल्ली। भारत ने सड़क परिवहन और टोल तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है। देश में जहां एक तरफ मल्टी लेन फ्री फ्लो और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों से टोल वसूली की तैयारी चल रही है, वहीं, अब पड़ोसी देश नेपाल और भूटान भी भारत की इस तकनीक के मुरीद हो गए हैं।
दोनों देशों ने भारत से आधुनिक टोल तकनीक साझा करने का अनुरोध किया है, जिसके लिए जल्द ही एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नेपाल और भूटान को टोल तकनीक ट्रांसफर करने के तरीके पर फिलहाल गहन मंथन चल रहा है। चूंकि तकनीक देश से बाहर ट्रांसफर की जानी है, इसलिए एमओयू साइन करने से पहले कई तरह की तकनीकी और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसमें मुख्य रूप से वाहनों के डेटा की सुरक्षा और राजस्व संरक्षण जैसे संवेदनशील पहलू शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन सभी प्रक्रियाओं को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
एमएलएफएफ तकनीक का तेजी से विस्तार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहनों का प्रतीक्षा समय पूरी तरह शून्य करना है। इसी कड़ी में मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम को तेजी से लागू किया जा रहा है। वर्तमान में देश के 6 टोल प्लाजा पर एमएलएफएफ तकनीक लागू की जा चुकी है। इसके अलावा 104 टोल प्लाजा के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। इसी साल करीब 290 टोल प्लाजा पर इस तकनीक का उपयोग शुरू हो जाएगा, और साल के अंत तक लगभग 400 टोल प्लाजा इस हाई-टेक सिस्टम से लैस हो जाएंगे।
क्यों पड़ी पड़ोसी देशों को जरूरत?
नेपाल और भूटान में फिलहाल पुराने और पारंपरिक तरीकों से टोल वसूला जाता है। इस व्यवस्था के कारण टोल प्लाजा पर लंबी-लंबी कतारें लगती हैं और वाहन चालकों का भारी समय बर्बाद होता है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए ये दोनों देश अब भारत की तर्ज पर ऑटोमैटिक टोल वसूली प्रणाली अपनाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में अभी फास्टैग के जरिये टोल का भुगतान स्वतः हो रहा है।


