नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र मंगलवार यानी आज से शुरू होगा। बजट सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू होगा। इस सत्र में मोदी सरकार एक फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद द्रौपदी मुर्मु पहली बार सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इसके तत्काल बाद मंगलवार को ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा।

सत्र के पहले हिस्से में 13 फरवरी तक संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण और आम बजट पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री अभिभाषण पर होने वाली चर्चा का जवाब देंगे। पहले हिस्से में संसद के दोनों सदनों में कोई विधेयक पेश या पारित नहीं किया जाएगा। विधायी कार्य 13 मार्च से छह अप्रैल तक चलने वाले दूसरे हिस्से के दौरान निपटाए जाएंगे। सत्र के दूसरे हिस्से में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर होने वाली चर्चा का जवाब देंगी।

संसद का यह सत्र भी हंगामेदार रह सकता है। सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त बिल समेत अन्य बिलों को पारित कराने की रहेगी तो विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा। 13 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के पहले हिस्से में दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण और आम बजट पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण पर होने वाली चर्चा का जवाब देंगे। सरकार की बजटीय अभ्यास से जुड़े चार बिलों समेत करीब 36 बिल पेश करने की योजना है। 6 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी।

आम बजट पर सबकी निगाहें
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। चूंकि इसी साल जम्मू-कश्मीर सहित दस राज्यों में विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में लोगों को बजट से राहत मिलने की उम्मीद है। हमेशा की तरह मध्य वर्ग कर राहत की बाट जोह रहा है। जबकि अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्र भी बजट के जरिए राहत की उम्मीद पाले बैठे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आम बजट के जरिए सरकार चुनावी राज्यों के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकती हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलेगा अर्थव्यवस्था का हाल
लोगों की निगाहें आम बजट से ठीक एक दिन पहले पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण पर है। आर्थिक सर्वेक्षण से देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। विशेषज्ञ इसी के आधार पर आम बजट के प्रावधानों के संदर्भ में अंदाजा लगाते हैं।

सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक
सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सपा, बसपा और कांग्रेस के सदस्य अनुपस्थित रहे। बैठक में नेशनल कांफ्रेंस के फारुख अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का सवाल उठाया। जबकि भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण की बहिष्कार की घोषणा की।