Rajmangal Times - अपराध

श्रीनगर।  जम्मू-कश्मीर में सुलह के जरिए मामलों के तेजी से निपटारे के लिए श्रीनगर और जम्मू में उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार देर शाम यहां बताया कि उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता केन्द्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें उसने अपने दो वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती देश के दो अलग-अलग स्थानों पर की थी। ये दोनों अधिकारी पति-पत्नी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक टीवी प्रोग्राम के एपिसोड के प्रसारण पर रोक लगाते हुए कहा कि न्यूज चैनलों पर होने वाली डिबेट और एंकर की भूमिका पर कई तल्ख टिप्पणी की है। ''भारत विविधता भरी संस्कृतियों वाला देश है।

नई दिल्ली। देश के जाने-माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सोमवार को अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर लगाए गए 1 रुपये का जुर्माना अदा कर दिया। जुर्माना भरने के बाद उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह अदालत के फैसले को स्वीकार कर रहे हैं।

नई दिल्ली | उच्च न्यायालय ने कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाणपत्र जारी होने के 10 साल बाद भी सीबीएसई छात्र के नाम में माता-पिता का सरनेम जोड़ने से इनकार नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी छात्रा के हक में यह फैसला दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कम कीमत पर अनाज पाने वालों की श्रेणी में यदि मोची, फेरीवालों और घरेलू सहायकों को रखा जा सकता है तो इस श्रेणी में दिव्यांगों को क्यों नहीं रखा जा सकता।

नई दिल्ली | अवमानना मामले में दोषी पाए गए भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है।

पटना। एमएलसी रीतलाल यादव शनिवार को बेऊर जेल से शाम छह बजे जमानत पर बरी किये गए। मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ईडी के चल रहे मनी लांड्रिंग मामले में तय सजा से अधिक दिनों तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहने पर आरोपित रीतलाल यादव को जमानत पर मुक्त करने आदेश जारी किया था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माल्या ने सर्वोच्च अजालत के मई 2017 के आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

नई दिल्ली । बात जब निजता की है तो कानून पति और पत्नी के संबंधों पर भी लागू होगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने इस बारे में एक फैसला दिया है कि पति द्वारा फाइल किए गए आयकर रिटर्न का ब्योरा पत्नी को नहीं दिया जा सकता।

ताजा ख़बरें

Go to top

© Rajmangal Associates P. Ltd.