नई दिल्ली।  सरकार को हवाई अड्डों और एयरलाइन्स नहीं चलाना चाहिए। यह कहना है नरेंद्र मोदी मोदी सरकार के के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। रविवार को पुरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया 2020 में हो जाएगी।



पुरी ने वीडियो के माध्यम से एक बैठक में कहा, "एयर इंडिया एक संपत्ति रही है और इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत ही प्रशिक्षित पेशेवर लोग हैं। लेकिन, सरकार को हवाई अड्डों और एयरलाइन्स को नहीं चलाना चाहिए। हमारे सरकारी नियमों को व्यावसायिक संस्थाओं पर लागू किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "हमें इसका निजीकरण करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम इस साल इसके निजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।"

इस महीने की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने कोरोनो वायरस महामारी के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के लिए समय सीमा को दो महीने के लिए बढ़ाकर 30 अक्टूबर तक कर दिया था।

25 जून, 2020 को जारी किए गए सातवें कोरिगेंडम के अनुसार, अंतिम तिथि 31 अगस्त को शाम 5 बजे तक थी। सरकार ने एयर इंडिया से अपने हिस्से को विभाजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उपयुक्त बोलीदाताओं की तलाश कर रही है।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने केंद्र द्वारा हवाई अड्डों के निजीकरण के कदम का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान उन्होंने "दिल्ली, मुंबई हवाई अड्डों का निजीकरण किया था।"